ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਪੇਸ਼ਲ ਫਲਾਇਟ ਰਿਟਰਨ (ਐਸ.ਆਰ.ਐਫ.)- II ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।।
ਜਸਟਿਸ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੌਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਮੋਡੋਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਲੋਕੇਸ਼ ਬਤਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ 8 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੱਕ ਮੁਲਤਵ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਣ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਕੇ. ਭੱਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਵਿਰੋਧਾਭਾਸੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਸਮੇਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।।
