ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਣ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਲੇਬਸ,ਫੀਸ ,ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ ਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
