ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਠਾਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਠਾਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ।ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।ਦੋਸਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੱਈਏ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਾਸਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸਨ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪਨ ਸਾਮੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਘਰ ਘਰ ਹੋਮ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਘਰ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ।