ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖਤ, ਕੀਤੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ- ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ , ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ 5706 ਬੀ.ਐੱਸ-4 ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੀ.ਐੱਸ-4 ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5706 ਵਾਹਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਕੰਪਨੀ ਡੀਲਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਏ./ਐੱਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਲਰਕਾਂ, ਸਹਾਇਕਾਂ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਜਣ ਨੰਬਰ, ਚਾਸੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।